उत्तराखंडचा धडा – भाग तीन : उत्तराखंड आणि पच्छिम घाट

हिमालयाच्या कुशीत वसलेलं देवभूमी उत्तराखंड निसर्ग सौदर्याने ओसंडून वाहात होतं. राजधानी दिल्ली पासून चार-पाच तासाच्या अंतरावर असलेल्या या राज्यात काय नाही ते विचारा. गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धवलगंगा, पुष्पावती, भिलंगणा, सोंगनदी सारख्या नद्या, नैनिताल, मसुरी, रानीखेत अशासारखी तीन डझन थंड हवेची ठिकाणं, बिनसर, जिम कॉर्बेटसह चार अभयारंण्य. आणि या निसर्गसंपदे बरोबरच बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हरिव्दार, हृषीकेश, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग, हेमकुंड साहेब, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग अशी हजारोवर्षाची धार्मिक परंपरा लाभलेली तिर्थक्षेत्रं. या सर्व संपदेवर माणसाची वाईट नजर पडली आणि त्याच्या स्वार्थानेच या प्रदेशाचा घात केला. फक्त उन्हाळ्यात चालणार्‍या चारधाम यात्रेला किती पर्यटकांनी जावं याची कुणीच पर्वा केली नाही. उलट तिथल्या लोकसंखेच्या तिप्पट पर्यटकांना सुखसुविधा देण्यासाठी मैदानी भागातून भुसभुशीत डोंगरावर, पहाडांवर सर्व प्रकारचं बांधकाम साहित्य नेण्यात आलं, शंभराहून अधिक रस्त्यांचं कुठलाही शास्त्रीय दृष्टीकोन न ठेवता बांधकाम करण्यात आलं. गेल्या आठ वर्षात तिथल्या वाहतुकीचं प्रमाण १००० प्रतीशत वाढलं आहे  हॉटेल उद्योगाला चालना देण्यासाठी नद्यांची पात्रं वळवण्यात आली, नद्यांच्या पूर-रेषीच्या आत मोठमोठी बांधकामं उभी केली गेली. लोभापायी नद्या, पहाड, जंगलाचा ताबा घेतला गेला. हे सर्व करताना १९९८ साली रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील उखीमठची भूस्खालनाची घटना आणि तिने झालेली जीवित तसंच वित्तहानी दुर्लक्षीली गेली. अलकनंदा नदीला चार दशकापुर्वी आलेल्या महापुराचा सर्वांनाच विसर पडला. ते रौद्रतांडव विसरल्यामुळेच  आणि पर्यावरण तज्ज्ञांकडून वारंवार देण्यात येणारा धोक्याचा इशारा नजरेआड केला गेल्यानेच  त्याहून मोठा प्रलय आता पाहावा लागला. दिल्लीच्या संटर फॉर सायन्स ऍन्ड एन्व्हायर्नमेंटच्या सुनीता नारायण यांनी ही मानवनिर्मित आपत्ती असल्याचं नमूद केलं आहे.

   

 राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधीकरणाने गोमुख ते उत्तरकाशी हे १३० कि.मी. क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनाशील म्हणून जाहीर करण्याची शिफारस केली होती. राज्यसरकारने ती साफ धुडकावून लावली. संपूर्ण उत्तर भारतात आता आस्थेची जागा धास्तीने घेतली आहे. उत्तराखंडाचे तांडव आता हिमालयातील सर्व राज्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरली आहे. गंगेसारखे रौद्र रुप जर यमुनेने घेतले तर दिल्लीसह उत्तरेतल्या अनेक राज्यात उत्पात घडू शकतो. विनाशाच्या या इशार्‍यांनी आपण जागे होणार आहोत का हा खरा प्रश्न आहे. भारतात दरवर्षी दहा लाख हेक्टर जंगल नष्ट होत आहे असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे. आपल्या पश्चिम घाटाचीही अशीच घुसमट होत आहे. सह्याद्रीच्या कुशीत चंगळनगर्‍या उभ्या राहात आहेत. ‘जैवविविधतेचं जागतिक वारसास्थळ’ म्हणून घोषीत झालेल्या याच सह्याद्रीच्या संदेदनशील भागाचं संरक्षण, संवर्धन करण्यासाठी सुचवलेल्या उपायांकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करून त्याला विरोधही करण्यात येत आहे. पश्चिम घाटाच्या दर्‍या-डोंगरामधून रस्त्यांची, शहरीकरणाच्या प्रकल्पाची कामं होवू घातली आहेत. कोकणातल्या स्थानिक जनतेचा विरोध डावलून धनदांडग्यांचं हित जपलं जात आहे. माथेरानचा ४९८ चौरस कि.मी.चा टापू २००२ च्या फेब्रुवारीत ‘पर्यावरण संवेदनशील’ म्हणून घोषीत केला गेला आणि २००३ मध्ये  मात्र ते क्षेत्र २१५ चौरस कि.मी.वर आणलं गेलं. महाराष्ट्रातल्या सर्वच नद्यांच्या पात्रातून बेसुमार वाळू उपसा होत असून बारमाही वाहणार्‍या कित्येक नद्या आता पावसाळ्यातच तग धरून असतात आणि पाऊस निघून गेल्यावर कोरडया पडतात. नदी पात्रात सोडण्यात येणार्‍या रासायनीक द्रव्य आणि मळीमुळेही इथला आधीवास धोक्यात आला आहे. अवैध खाणींच्या मुद्द्यावरून गोव्यातील खाणी गेलं वर्षभर बंद आहेत. पण त्या  आधीच केलेल्या अनिर्बंध खोदकामामुळे तिथल्या निसर्गाची पर्यायने जनसामान्यांच्या सपत्तीची फार मोठी हानी झाली आहे. जैवविविधतेच्या आणि अन्नसाखळीच्या वरच्या  स्थानावर असलेल्या वाघांच्या संखेत वेगाने होणार्‍या गळतीमुळे ती साखळीच धोक्यात येणार आहे. या सर्वाचे तिव्र आघात इथल्या जैवविविधता, हवामान, पूरस्थिती, लोकांची उपजीविका, सुरक्षितता यावर होत असतो याचं भान वेळीच ठेवलं गेलं नाही तर हिमालयातली सुनामी सह्याद्रीत यायला वेळ लागणार नाही. पर्यावरण संवर्धन आणि जतन ही आता लोक चळवळ झाली पाहिजे.

नरेंद्र प्रभू